निर्मला कुर्मीको मृत्यु प्रकरण : रुबी खानसँग फेरि अर्को सहमति

नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्युसँग जोडिएको मुद्दा तत्काल अदालतमा दर्ता गराउनुपर्ने मागसहित ८२ दिनदेखि आन्दोलनरत अधिकारकर्मी रुबी खान नेतृत्वको समूहसँग सरकारले मंगलबार तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै खानको समूहले आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।

 

निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरी अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच गत असार १० मा भएको सहमतिबमोजिम शीघ्र निरूपण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने मंगलबारको सहमतिमा उल्लेख छ । विगतको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल काजमा खटाउने पनि सहमतिमा भनिएको छ । समितिको तेस्रो बुँदामा आन्दोलन स्थगन गर्ने उल्लेख छ ।

 

खानसहित ११ महिला गत साउन २५ देखि माइतीघरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थिए । सरकारले आफ्नो आवाज नसुनेको भन्दै उनीहरूले ८१ औं दिनदेखि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीलगायतको निवासमा समेत र्‍याली र धर्ना दिन थालेका थिए । यति गर्दा पनि सरकार सहमतिमा नआए रिले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको दुई दिन नबित्दै सरकारसँग सहमति भएको हो । सरकारले खान समूहसँग सहमति गरेको यो पाँचौं पटक हो ।

 

सहमतिपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ र आन्दोलनरत पक्षबाट खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीका साथै विजयबाबु शिवाकोटी, मोहम्मद शेर वागवान, वसन्त रञ्जितकार र मनकुमारी गुरताल रोहवर बसेका छन् । महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्षसमेत रहेकी खानले सहमति कार्यान्वयनमा अझै शंका रहेको बताइन् । ‘हामीले अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं तर शंका पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।’

 

निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६६ सालमा कालगतिले मृत्यु भएको थियो । उनका दुई छोराको २०६६ मा २ साताकै अन्तरमा ज्यान गएको थियो । श्रीमान् र दुवै छोराको मृत्युपछि एक्लै बस्दै आएकी निर्मलाको २०७६ चैत १४ मा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । निर्मलाको मृत्युसँगै उनका नाममा भएको सम्पत्ति हिनामिना भएको सुइँको पाएपछि २०७७ चैत २० मा महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुप्ताले बादशाह कुर्मीलगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछिको अनुसन्धानमा बादशाह र उनको समूहको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो ।

 

बाँके प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेर बादशाहलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । बादशाहविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७९ फागुन ३ मा एसएसपी दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको टोलीले पनि बादशाहलगायत व्यक्तिकै मिलेमतोमा निर्मला कुर्मीलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिई ‘शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रास’ मा पारेर सम्पत्ति हडपिएको ठहर गरेको थियो ।

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार

लोकप्रिय समाचार