नेपाल–भारत सीमाको हावा सधैंजसो खुला रहन्छ भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनका सन्दर्भमा पनि। तर, यही खुलापनलाई एकाएक कठोर बनाउँदै, सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लगाउने सरकारी निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ यो नीति तस्करी नियन्त्रणका लागि हो कि जनजीवनमाथिको नियन्त्रणका लागी?
सरकारले तर्क दिन्छ “अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण।” तर, यो तर्क त्यति नै खोक्रो छ जति खोक्रो छ विकासको नाममा गरिने भाषण। किनभने, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले बाँच्नका लागी दैनिक उपभोगका सामान पारिबाट ल्याउनु कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो। जब राज्यले त्यो बाध्यतालाई अपराधमा रूपान्तरण गर्छ, त्यतिबेला राज्य जनताको संरक्षक होइन, पीडक बन्छ। मधेशका गाउँहरूमा बस्ने सर्वसाधारणको जीवनशैली बुझ्ने हो भने यो निर्णय कति अमानवीय छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यहाँका बजारहरू केवल नेपालतर्फ सीमित छैनन्; भारतका सहरहरू पनि उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा हुन्। औषधि, लत्ताकपडा, खाद्यान्न यी सबै वस्तुहरू सीमापारिबाट ल्याउनु कुनै तस्करी होइन, जीवनको नियमित अभ्यास हो। तर, अहिले राज्यले त्यो अभ्यासलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। यो नीति लागू गर्नेहरूलाई सायद थाहा छैन या थाहा भएर पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् कि मधेशका जनताले चुनावमा कसलाई मत दिएका थिए र किन दिएका थिए। उनीहरूले परिवर्तनको आशामा मत दिएका थिए, सम्मानको अपेक्षामा मत दिएका थिए। तर, आज उनीहरूकै जीवनशैलीमाथि प्रहार गर्ने निर्णयहरू आउँदा, त्यो मतको अर्थ के रह्यो?
सरकारको यो निर्णय केवल आर्थिक नीति होइन; यो राजनीतिक सन्देश पनि हो। सन्देश के भने “हामी सत्तामा पुग्यौं, अब जनताको पीडा हाम्रो प्राथमिकता होइन।” यो सन्देश झन् स्पष्ट हुन्छ जब सीमामा बसेका गरीब किसान, मजदुर, साना व्यापारीहरूलाई रोकिँदा, ठूला तस्करहरू भने सहजै आफ्नो कारोबार चलाइरहेका हुन्छन्। यहाँ प्रश्न उठ्छ के साँच्चै तस्करी नियन्त्रण गर्न चाहिएको हो? यदि चाहिएको हो भने, किन साना नागरिकलाई लक्षित गरिन्छ? किन ठूला गिरोहहरूलाई छोडिन्छ? किन नीति बनाउँदा सामाजिक यथार्थलाई बेवास्ता गरिन्छ?
यो निर्णयले मधेशमा एउटा मनोवैज्ञानिक दूरी पनि सिर्जना गरेको छ राज्य र नागरिकबीच। जब राज्यले नागरिकलाई शंकाको नजरले हेर्छ, नागरिकले पनि राज्यप्रति विश्वास गुमाउँछ। यही अविश्वासले भविष्यमा अझ गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ। सीमामा खडा गरिएको यो “भन्सारको पर्खाल” केवल आर्थिक अवरोध होइन; यो सामाजिक विभाजनको संकेत हो। यो पर्खालले दुई देशबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, आफ्नै देशभित्रको एकताको भावनालाई पनि कमजोर बनाउँछ। मधेशका जनताले आफूलाई राज्यको हिस्सा होइन, बाहिरको मान्छे जस्तो महसुस गर्न थाले भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
सरकारले बारम्बार “राजस्व वृद्धि” को कुरा गर्छ। तर, के राजस्व वृद्धि जनताको पीडाबाट हुनुपर्छ? के राज्यको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामाथि कर लगाउनु न्यायसंगत हो? यो नीति लागू गर्दा सरकारलाई सायद महसुस भएन या महसुस भएर पनि बेवास्ता गरियो कि मधेशको अर्थतन्त्र साना कारोबारमा आधारित छ। त्यहाँका मानिसहरू ठूलो व्यापार गर्दैनन्; उनीहरू सानो स्तरमा जीविकोपार्जन गर्छन्। यस्तो अवस्थामा भन्सारको बोझ थप्नु भनेको उनीहरूको जीवन झन् कठिन बनाउनु हो।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो निर्णय अझ खतरनाक छ। मधेशबाट प्राप्त मतको आधारमा सत्तामा पुगेका नेताहरूले अहिले त्यही मधेशमाथि नीतिगत प्रहार गरिरहेका छन्। यो केवल धोका होइन; यो विश्वासघात हो। जब नेताहरू चुनावको बेला मधेशको धुलोमा हिँड्छन्, त्यहाँका जनताको पीडा सुन्छन्, आश्वासन दिन्छन् , त्यो सबै केवल सत्तामा पुग्ने साधन मात्र हो? सत्तामा पुगेपछि ती सबै वाचा किन बिर्सिन्छन्?
यो प्रश्न केवल एउटा नीतिसँग सम्बन्धित छैन; यो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा राजनीति अझै पनि जनतामाथि शासन गर्ने माध्यम बनेको छ, जनताको सेवा गर्ने माध्यम होइन। यदि सरकार साँच्चै तस्करी नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने, त्यसका लागि ठोस रणनीति आवश्यक छ, सीमामा कडा निगरानी, ठूला गिरोहहरूविरुद्ध कारबाही, प्रशासनिक सुधार। तर, सजिलो उपाय रोजेर साना नागरिकमाथि कर लगाउनु कुनै समाधान होइन।
यो नीति तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने, यो केवल आर्थिक भार होइन; यो सामाजिक अन्याय हो।
मधेशका जनताले राज्यसँग धेरै ठूलो माग गरेका छैn , केवल सम्मान र सहज जीवन। तर, जब राज्यले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई नै कठिन बनाउँछ, त्यतिबेला त्यो माग पनि असम्भव जस्तो देखिन थाल्छ। प्रश्न सरकारसँग मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीसँग हो, के यो देशका सबै नागरिक बराबर हुन्? यदि हुन् भने, किन मधेशका जनतामाथि यस्तो व्यवहार?
यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिएन भने, भन्सारको यो सानो निर्णय भविष्यमा ठूलो राजनीतिक विस्फोटको कारण बन्न सक्छ।
राज्यले याद राख्नुपर्छ, सीमामा बस्ने मानिसहरू केवल करदाताहरू होइनन्; उनीहरू नागरिक हुन्, जिन्दगी छन्, सपना छन्। र, ती सपनालाई करको बोझले थिच्न खोज्नु भनेको राष्ट्रकै भविष्यलाई कमजोर बनाउनु हो।
