नेपाल आज एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ मूलभूत प्रश्नहरू फेरि एकपटक नागरिकका मनमा उठेका छन्—“हामीले चाहेको लोकतन्त्र यही हो? हामीले कल्पना गरेको समृद्धि कहाँ हरायो? हामीले गर्ने भविष्यको सपना किन हरेक दिन झन् टाढिँदै छ?” यी प्रश्नहरू केवल बौद्धिक तहमा सीमित छैनन्; यी प्रश्नहरू घर-घरमा उठिरहेका छन्, परिवारहरूमा छलफल भइरहेका छन्, विदेशिने युवाका आँसुमा उनका पीडाको रूपमा झस्किरहेका छन्। लोकतन्त्र आएका तिन दशक नाघिसक्यो, तर जनताको जीवनमा आउने भनिएको आर्थिक परिवर्तन भने कागजी भाषण बाहेक कतै देखिँदैन।
नेपाल अहिले एउटा अचम्मको विरोधाभासमा बाँचेको छ—राजनीतिक रूपले धनी, तर आर्थिक रूपले अत्यन्तै गरिब। संविधानले अधिकार दिन्छ, तर राज्यले अवसर दिन्छैन। राजनीतिक दलले समृद्धिको नारा लगाउँछन्, तर युवाले भोलिको बिहानमा आशा भेट्दैनन्। नयाँ पुस्ताले परिवर्तन खोज्छ, तर पुराना संरचनाले परिवर्तनलाई अवरुद्ध गर्छन्। यही द्वन्द्वले नेपाललाई खतरनाक मोडसम्म ल्याइसकेको छ—जहाँ राष्ट्रले आफ्नो सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति, अर्थात् युवा जनशक्ति, बिस्तारै खोइरहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र लय बिग्रँदै गएको कुरा अब रहस्य रहेन। विश्व बैंकले नेपालका दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको अनुमान ४ प्रतिशतभन्दा तल रहने चेतावनी दिएपछि देशका अर्थशास्त्री, नीति निर्माता र आम नागरिक सबैले एउटै प्रश्न सोध्न थाले—“के नेपाल अब स्थायी रूपमा गरिब देशहरूको सूचीमै फस्ने हो?” ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि त्यो दर हो जसले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न त सामाजिक जीवनस्तर सुधार गर्छ। यो दरले केवल राज्यलाई कोमामा राख्छ, चलिरहने तर बाँच्न कठिन।
नेपालमा रोजगारको अवस्था अझ भयावह छ। उच्चशिक्षित युवा आफ्नो क्षमता र सपनालाई बोकेर हरेक बिहान कार्यालय – कार्यालय वा उद्योगका ढोकाबाट फर्किन्छन्—“अहिले खाली पद छैन” भन्ने वाक्य बोकेर। तर त्यो वाक्य उनीहरूका लागि केवल अस्वीकार मात्र होइन, एउटा मनोवैज्ञानिक आघात हो। देशले युवालाई पढ्न सिकायो, तर प्रयोग गर्न अवसर दिएन । देशले काँधमा जागीरको झोला टाँगिदिने वाचा गर्यो, तर हातमा विदेशको टिकट थमाइदियो।
विदेशिएका युवाहरू नेपालका अभाव र कमजोरी केवल बुझेर गएका होइनन्; उनीहरू निराश भएर गएका हुन्। कुनै राष्ट्रको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति युवा जनशक्ति नै हो। तर नेपालले उनीहरूको भविष्य मात्रै होइन, उनीहरूको अस्तित्व नै विदेशिएर जान छोडिदियो। अहिले कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत हातहरू कम हुँदै गएका छन्। गाउँका बाटाहरू खाली हुँदै छन्। घरका आँगनहरूमा बुढाबुढी मात्र बचेका छन्।
नेपालमा बेरोजगारी बढ्नु केवल आर्थिक विषय होइन—यो सामाजिक विघटन, नैतिक निराशा र राजनीतिक आक्रोशको मूल कारण पनि हो। यही कारण युवाहरूले हरेक आन्दोलन, हरेक परिवर्तन र हरेक विरोधमा अग्रणी भूमिका खेलेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ—युवाहरू किन बारम्बार आन्दोलनमा धकेलिन्छन्? उत्तर स्पष्ट छ—जब राज्यले सुनिँदैन, सडकले बोल्छ; जब अवसर दिइँदैन, प्रतिरोध पैदा हुन्छ; जब नेतृत्वले बाटो देखाएकै छैन, युवाले नयाँ बाटो खोज्छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र केवल बेरोजगारीको संकटसँग जुधिरहेको छैन, यो भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो दलदलमा डुबिरहेको छ। सरकार वर्षेनी बदलिन्छ, तर नीतिहरु त्यसै गति अनुसार फेरिन्छन्। आज पारित भएको निर्णय भोलिको सरकारले उल्ट्याइदिन्छ। यही कारण लगानीकर्ताहरू नेपालमा स्थायित्व देख्दैनन्, उद्योगी–व्यवसायीले दीर्घकालीन योजना बनाउन डराउँछन्। हरेक सरकार आउनेबित्तिकै नीति बदल्ने परम्पराले नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा अनिश्चित लगानी गन्तव्यहरू मध्ये एक बनाइसकेको छ।
अर्थतन्त्रका मूल क्षेत्रहरू—ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन—सबैमा सम्भावना प्रशस्त छ। जलस्रोतको सही उपयोग हुँदा नेपाल ऊर्जा निर्यातमा धनी बन्न सक्थ्यो। कृषि आधुनिकीकरण भएमा नेपालले आयातको भारी बोझ हटाउन सक्थ्यो। पर्यटन उद्योगलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित विकास गरेमा नेपाल केवल हिमालको देश मात्र होइन, विश्वको प्रमुख आर्थिक गन्तव्य बन्न सक्थ्यो। तर समस्या स्रोतको होइन—समस्या नेतृत्वको दृष्टिकोणमा छ।
नेपालको नेतृत्वले दशकौँदेखि राजनीतिक अस्तित्व बचाउन मात्रै ऊर्जा खर्च गर्यो, र देशलाई चलाउनुपर्ने ऊर्जा भने उपेक्षित रह्यो। फलस्वरूप आज नीति कागजमा छ, तर कार्यान्वयन शून्य। योजना सुनिन्छ, तर वास्तविकता पुरानै। यही विरोधाभासले नागरिकको मनमा यस्तो चोट दिएको छ कि आज “राज्यप्रति भरोसा” लगभग खल्बलिएको अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालको आर्थिक यथार्थ बुझ्न “वैदेशिक रोजगार” शब्द नै पर्याप्त छ। विगत २० वर्षमा करिब ६० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिएका छन्। हरेक दिन १,५००–२,००० युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि उड्छन्। यो तथ्यांक केवल एउटा संख्या होइन—यो राष्ट्रका गहिरा घाउहरूको प्रमाण हो। जस देशमा युवा जनशक्ति नै छोडिदिन्छन्, त्यो देश कसरी समृद्ध हुन्छ? जस राष्ट्रले आफ्नो भविष्य विदेश पठाइदिन्छ, त्यसले भोलिको बिहान कसरी देख्छ?
नेपालको आर्थिक समस्या केवल बाहिर देखिने गरी छैन; यसको जरैभित्र राजनीतिक अस्थिरता गढेर बसेको छ। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा यति धेरै ऊर्जा खर्च भयो कि देश बनाउने ऊर्जा नै बाँकी रहेन। नेतृत्व चयनमा योग्यता भन्दा संख्या बढी महत्वपूर्ण बन्यो, नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोच भन्दा तत्कालको सत्ता समीकरण निर्णायक बन्यो।
लोकतन्त्रको उद्देश्य नागरिकलाई अधिकार दिनु मात्र होइन, अवसर दिनु पनि हो। तर नेपालमा राज्यले राजनीतिक अधिकार त दियो, तर आर्थिक अवसर दिन असफल भईरहेको छ। लोकतन्त्रको भित्री आत्मा भनेकै—“नागरिकले आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न सक्ने वातावरण प्राप्त गर्नु”—हो। तर यहाँ वातावरण होइन, बाधा बढाइयो।
व्यवसाय सुरु गर्न सबैभन्दा जटिल प्रक्रिया भएका देशहरू मध्ये नेपाल अग्रस्थानमा परेको छ। अनावश्यक कागजी काम, अनुमति लिन महिनौँ लाग्ने प्रक्रिया, कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था, कर प्रणालीको जटिलता—यी सबैले उद्यमी उत्साह मारेका छन्। कुनै युवा नेपालमै रहन चाहन्छ भने उसलाई नीतिगत निरुत्साहले घचघच्याइदिन्छ।
युवाले आफ्नो मात्र भविष्य होइन, राष्ट्रको भविष्य पनि बोकेका हुन्छन्। उनीहरूले आशा लिएर पढ्छन्, सीप सिक्छन्, क्षमता विकास गर्छन्। तर जब उनको देशले नै उनलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ दिँदैन, उनी बाध्य भएर देश त्याग्छ। यसरी हरेक वर्ष हजारौँ प्रतिभा विदेशिने प्रक्रियाले नेपालको सामाजिक संरचना र आर्थिक क्षमता दुवै कमजोर बनाइरहेको छ।
नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा छ—जहाँ राष्ट्रले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने कि झनै जोखिममा पार्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने घडी आएको छ।
यदि नेपालले तुरुन्तै—रोजगार सिर्जना, कृषि–उद्योग पुनर्जीवन, पारदर्शी शासन, दीर्घकालीन नीति स्थायित्व, र लगानीमैत्री वातावरण—जस्ता मूल मुद्दामा साहसिक परिवर्तन गर्न सकेन भने, आगामी दशक नेपालका लागि केवल आर्थिक संकटको होइन, सामाजिक विखण्डनको दशक बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रले सही अर्थमा सफल हुन भनेको—नागरिकले आफ्नो जीवनमा सुधार देख्नु हो। लोकतन्त्र केवल चुनाव र सरकार परिवर्तनको माध्यम होइन; लोकतन्त्र नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो।
नेपालले आर्थिक राष्ट्रवादको बाटो लिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन। हामीले आफ्नो उत्पादन, आफ्नो उद्योग, आफ्नो श्रमशक्ति, आफ्नो बजार र आफ्नो युवाशक्ति प्रयोग गर्न सकेनौं भने विदेशी निर्भरता झनै बढ्छ, र राष्ट्रको पहिचान कमजोर बन्दै जान्छ।
आज नेपालले एउटा मात्र प्रश्नको उत्तर खोज्नु परेको छ—“हामी समृद्ध राष्ट्र बन्न चाहन्छौँ कि केवल राजनीतिक नारा बोल्ने राष्ट्र?”
उत्तर अर्को चुनावले दिने होइन, सही नीति, सक्षम नेतृत्व र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीले दिने हो।
समृद्ध नेपालको सपना अझै मरेको छैन तर समय अब धेरै छैन। अब निर्णायक कदम चाल्ने कि सदियौँसम्म पछाडि परिरहने निर्णय जनताकै हातमा छ।
