नेपालको राजनीतिक बजारमा एक नयाँ तर पुरानो नारा फेरि बजारिएको छ—“राजा आउ, देश बचाउ!”। सडकमा केही युवाहरू राजाका तस्वीर बोकेर नाराबाजी गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राजतन्त्रको पक्षमा भावनात्मक र सनातनी पोस्टहरू भैरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ—के साँच्चै देश राजाले मात्रै बचाउने हो? जनताको त्याग, आन्दोलन र सपनाहरूको मुल्य कति सस्तो छ?
यसको प्रत्युत्तरमा एउटा नारा गुञ्जनुपर्छ—“जनता हटाऔं, राजा बसाऔं — सिंहासन बचाऔं, देश डुबाऔं!”। किनभने यसले बुझाउँछ—राजतन्त्र फर्किनु भनेको देशलाई फेरि अधिनायकवादको अँध्यारोतर्फ धकेल्नु हो।
राजतन्त्रको संक्षिप्त ऐतिहासिक लेखाजोखा
नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास प्राचीन कालदेखि नै पाइन्छ। लिच्छविकाल, मल्लकाल हुँदै पृथ्वीनारायण शाहद्वारा गरिएको एकीकरणबाट गोरखा वंशको साम्राज्य स्थापना भयो। तर यो एकीकरण ‘जनताका लागि’ होइन, ‘राजाका लागि’ थियो। जनताको आवाज, अधिकार र पहिचानका लागि कुनै स्थान थिएन।
राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासन (२०१७–२०४६) नेपालको राजनीतिक कालो अध्याय रह्यो। दलमाथि प्रतिबन्ध, प्रेसमाथि नियन्त्रण, र नागरिक स्वतन्त्रताको दमन त्यतिबेलाको नियति थियो। यो कालखण्डमा नेपाल संसारकै गरिब मुलुकमध्ये एक रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो, तर राजसंस्था संवैधानिक भए पनि शक्तिशाली र हस्तक्षेपकारी बनिरह्यो।
जनयुद्ध : चेतना र सशक्तिकरणको महासंग्राम
२०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। यो कुनै अपराधीको विद्रोह थिएन, यो त राज्यसत्ताले दीर्घकालीन रूपमा बनाएको बहिष्करण, अन्याय र विभेदको प्रतिक्रियात्मक विस्फोट थियो।
दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षमा १७,000 भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए। तर यस युद्धले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम, साना जातजातिका आवाजलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। पहिला अस्पृश्य मानिने नाम आज राष्ट्रिय राजनीति बनिसकेका छन्। यो केवल युद्ध थिएन, यो विचारको आन्दोलन थियो—जहाँ राज्यको संरचना नै पुनर्लेखन भयो।
माओवादी आन्दोलनले नै पहिलो पटक खुला रूपमा “राजतन्त्रको अन्त्य” र “गणतन्त्रको स्थापना” को माग राखेको थियो, जुन माग २०६५ मा साकार भयो।
दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रको अन्त्यको संकेत दिइसकेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि प्रेस नियन्त्रण, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध, र नागरिक समाजमाथि निगरानी बढे।
२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा देशभरका नागरिक, दलहरू, र माओवादीहरू एउटै मोर्चामा उभिए। यस ऐतिहासिक एकताबाट नै राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए र नेपाल गणतन्त्र घोषणा भयो।
२०६५ सालमा नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बन्न पुग्यो—यो परिवर्तन जनताको चेतना, बलिदान, र क्रान्तिको नतिजा थियो।
गणतन्त्रको उपलब्धि र अपूर्णता
गणतन्त्र स्थापनासँगै जनताको अधिकार सुनिश्चित भयो। संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानको राजनीति—यी सबै संविधानको मूल स्तम्भ बने। संविधानले महिला सहभागिता न्यूनतम ३३% को ग्यारेन्टी दियो। दलित, मधेसी, जनजाति, थारू समुदायले राज्यसंयन्त्रमा स्थान पाउन थाले।
यद्यपि, गणतन्त्रको यात्रामा धेरै चुनौतीहरू छन्। भ्रष्टाचार, कुशासन, दलाल पुँजीवादको सञ्जाल, युवा पलायन, बेरोजगारी र महँगीले जनता आज पनि निराश छन्। कतिपय नेताहरूको निरन्तर सत्ता लोभ र विचारशून्यता देख्दा जनतामा वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक हो।
तर के त्यसको समाधान फेरि राजा फर्काउनु हो?
राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको नारा : समाधान कि प्रपञ्च?
‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्नेहरू विगतको महिमा गान गर्छन्। तर तथ्य हेर्दा त्यो केवल भ्रम हो।
२०४६ अघि साक्षरता दर ३९% थियो, आज यो ७१% पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आय २०४५ मा २८ अमेरिकी डलर थियो, अहिले यो १३९१ डलर नाघिसकेको छ। महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व २०४६ मा लगभग शून्य थियो, आज संसदमा ३३% भन्दा बढी महिलाको उपस्थिति छ।
यी सबै गणतन्त्रले दिएको उपलब्धि हो, राजाले होइन।
राजा फर्कनु भनेको यो सम्पूर्ण विकासको घडी उल्ट्याउनु हो।
इतिहास फर्केर होइन, सुधार गर्दै अगाडि
गणतन्त्रको आलोचना गरौं—त्यो स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो। तर आलोचनाको नाउँमा सिंहासनको पूजा गर्न थाल्नु आत्मविनाश हो।
राजा फर्कनु भनेको जनताको मताधिकार खोस्नु हो, संविधान जलाउनु हो, रक्तपातपूर्ण संघर्षको अपमान गर्नु हो।
समस्या व्यवस्थामा होइन, नेतृत्व र चरित्रमा छ। त्यसैले गणतन्त्रको परिमार्जन गरौं, नागरिक सचेतना बढाऔं, वैकल्पिक नेतृत्व तयार पारौं।
सिंहासनले देश बचाउँदैन, जनता जागेपछि मात्र देश बाँच्दछ। राजा होइन, जनताले बनाउँछन् राष्ट्रको भविष्य।
