देश यतिबेला फेरि एकपटक जननिर्णयको संघारमा उभिएको छ। तर यो केवल अर्को नियमित राजनीतिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रको आत्मासँगको संवाद हो। मतपेटिकामा खस्ने मतले सरकार मात्र बनाउँदैन, उसले राज्यको संरचना, संस्थाको संस्कार र भविष्यको दिशा तय गर्छ। बाहिरबाट हेर्दा चुनाव पोस्टर, सभा र नाराको उत्सवजस्तो देखिन सक्छ; भित्रबाट हेर्दा यो शक्ति र उत्तरदायित्वबीचको सूक्ष्म सन्तुलनको परीक्षा हो।
नेपालले विगत तीन दशकमा असाधारण राजनीतिक रूपान्तरण भोगेको छ। राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संघीय संरचनाको अंगीकार, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा र समावेशिताको संवैधानिक प्रतिवद्धता यी सबै परिवर्तन केवल शासन प्रणालीका रूपान्तरण थिएनन्; यी राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास पनि थिए। तर संविधानले वाचा गर्छ, संस्थाले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ। संस्थाहरू बलिया भए परिवर्तन दिगो हुन्छ; संस्थाहरू कमजोर भए परिवर्तन कागजमै सीमित रहन्छ।
राष्ट्र किन सफल हुन्छ र किन असफल? यस प्रश्नको उत्तर केवल प्राकृतिक स्रोत, परिश्रम वा भौगोलिक अवस्थिति होइन। इतिहासको गहिरो अध्ययनले देखाउँछ समावेशी र उत्तरदायी संस्थाहरू भएका देशले अवसर विस्तार गर्छन्, प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्छन् र नागरिकको क्षमतालाई खुला मैदान दिन्छन्। अर्कोतर्फ, सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूले अवसर सिमित गर्छन्, संरक्षणवादलाई पोषण गर्छन् र असमानतालाई स्थायी बनाउँछन्। नेपाल आज यिनै दुई मार्गको संगममा उभिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता सामान्य जस्तो देखिन थालेको छ। गठबन्धन बन्यो, भत्कियो; विश्वासको मत आयो, गयो; सरकार फेरियो। लोकतन्त्रमा परिवर्तन स्वाभाविक हो, तर निरन्तर अस्थिरता सामान्य होइन। स्थिरता केवल पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा गर्नु होइन; नीति निरन्तरता, संस्थागत अनुशासन र दीर्घकालीन दृष्टि कायम गर्नु हो। यदि दलहरू सत्ताको अंकगणितमा सीमित भए भने जनविश्वास कमजोर हुन्छ। निर्वाचन यस विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसर पनि हो।
संघीयता नेपालको ऐतिहासिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो। केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गर्नु असमानताको विरुद्धको राजनीतिक घोषणा थियो। तर अधिकारको हस्तान्तरणसँगै क्षमता निर्माण, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वको संस्कार नबढे संघीयता अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। केही स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा सुधारका उदाहरण दिएका छन्; अन्यत्र समन्वयको अभाव र स्रोतको अपारदर्शिताले प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचनले संघीयताको मूल्याङ्कन गर्नेछ के यसले नागरिकको जीवनमा ठोस सुधार ल्यायो, कि केवल संरचनात्मक परिवर्तनमा सीमित रह्यो?
समावेशिता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आत्मा थियो। संसद र सरकारमा विविधताको विस्तार ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त छैन; परिणाम आवश्यक छ। यदि सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा समान पहुँच अनुभव गर्न सकेनन् भने, प्रतिनिधित्वको अर्थ खोक्रो हुन्छ। समावेशी संस्थाले अवसर फैलाउँछन्; सीमित संस्थाले अवसरलाई बन्द कक्षमा राख्छन्। निर्वाचनले अब संख्याको राजनीति होइन, परिणामको राजनीति मागिरहेको छ।
अर्थतन्त्रको प्रश्न यसपटकको चुनावमा अझ गहिरो छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, उत्पादनको न्यून आधार, आयातमुखी उपभोग र युवाको पलायनले भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ। रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई टिकाइराखेको छ, तर दीर्घकालीन समृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार अपरिहार्य छ। जब देशका सक्षम युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन्छन्, त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन; त्यो राज्यको संरचनात्मक कमजोरीको संकेत पनि हो। समावेशी आर्थिक संस्थाले उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छन्; सीमित संस्थाले पहुँच र अनुमति केही हातमा राख्छन्। चुनावी वाचाले मात्र उद्योग बन्दोबस्त हुँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर नियम र निष्पक्ष कार्यान्वयन चाहिन्छ।
युवा पुस्ता आजको राजनीतिक समीकरणको मौन तर निर्णायक शक्ति हो। उनीहरू सूचनामा पहुँच राख्छन्, तुलना गर्न सक्छन् र प्रश्न गर्न सक्छन्। परम्परागत दलहरूप्रति उनीहरूको असन्तोष नयाँ विकल्पको खोजीमा प्रकट हुन्छ। तर विकल्प केवल अनुहारको परिवर्तन होइन; संस्कारको परिवर्तन हो। यदि नयाँ शक्ति पनि पुरानै अभ्यास दोहोर्याउँछ भने निराशा झन् गहिरो हुन्छ। लोकतन्त्रको गुणस्तर मतदाताको सचेततामा निर्भर हुन्छ। जब मतदाता प्रश्न गर्छ, तब राजनीति परिपक्व हुन्छ।
निर्वाचनको समयमा पहिचानको राजनीति तीव्र हुन्छ। भाषा, धर्म, क्षेत्र र जातीयताको सवाल संवेदनशील हुन्छन्। बहुल समाजमा यी प्रश्नहरू स्वाभाविक छन्; तर तिनलाई विभाजनको औजार बनाइयो भने सामाजिक सद्भाव कमजोर हुन्छ। नेपालको विविधता यसको चुनौती पनि हो र शक्ति पनि। संस्थागत संरक्षण र संवेदनशील नेतृत्व बिना विविधता अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ; तर समावेशी र न्यायपूर्ण नीतिबाट यही विविधता प्रगतिका आधारमा रूपान्तरित हुन सक्छ।
सुशासन लोकतन्त्रको आधार हो। भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र दण्डहीनताले जनविश्वास क्षय गर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, उत्तरदायी निगरानी निकाय र स्वतन्त्र प्रेस—यी सबै लोकतन्त्रका सुरक्षा कवच हुन्। चुनावले यिनलाई बलियो बनाउने अवसर दिन्छ, यदि मतदाताले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिए भने। राज्य नागरिकको सेवक हो भन्ने संस्कार संस्थागत रूपमा स्थापित नभएसम्म लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति पनि कम जटिल छैन। दुई ठूला शक्ति केन्द्रबीच अवस्थित देशले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुपर्नेछ। आन्तरिक स्थिरता र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणबिना बाह्य सन्तुलन सम्भव हुँदैन। त्यसैले निर्वाचनले केवल घरेलु शासनको दिशा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको आधार पनि तय गर्छ।
अन्ततः यो चुनाव कुनै चमत्कारको प्रतीक्षा होइन; यो क्रमिक सुधारको प्रतिबद्धता हो। राष्ट्र एकैपटक सफल वा असफल हुँदैन; ऊ आफ्ना संस्थागत निर्णयहरूबाट बिस्तारै त्यस दिशातर्फ जान्छ। यदि समावेशी, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाको मार्ग रोजियो भने अवसर विस्तार हुन्छ, असमानता घट्छ र स्थायित्व बढ्छ। यदि सीमित स्वार्थ र संरक्षणवादको मार्ग रोजियो भने असन्तोष र अस्थिरता दोहोरिन्छ।
मतपेटिकामा खस्ने मत सानो प्रतीत भए पनि त्यसमा राष्ट्रको दीर्घकालीन सम्भावना निहित हुन्छ। निर्वाचन केवल सत्ताको परिवर्तन होइन; त्यो सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हो। नागरिकले अब निर्णय गर्नुपर्नेछ, के हामी संस्थालाई बलियो बनाउने बाटो रोज्छौँ, कि व्यक्तिको प्रभुत्वमा रमाउने पुरानै अभ्यास दोहोर्याउँछौँ? इतिहासले सधैं जनताको निर्णयलाई अन्तिम मान्छ। निर्णयको यो घडीमा राष्ट्र आफ्नै प्रतिबिम्बसँग साक्षात्कार गरिरहेको छ।
