– रोशन देव –
नेपालको सामाजिक इतिहास हेर्दा एउटा गहिरो, तर पीडादायी सत्य प्रस्ट देखिन्छ — यो देश कहिल्यै सबैका लागि समान अवसरको भूमिमा उभिएको थिएन। जन्मको आधारमा अवसर बाँड्ने, जातीय र लिंगीय विभेदलाई कानुनी मान्यता दिने, र सत्ता–संसाधनमा केही थोरै जात–समूहको वर्चस्व कायम राख्ने परम्पराले सयौं वर्षसम्म धेरै जनतालाई आफ्नो देशमै दोस्रो दर्जाको होइन, अस्तित्वविहीन नागरिकको भूमिकामा धकेलेको थियो। यस्तै ऐतिहासिक असमानता र सामाजिक दमनको पृष्ठभूमिमा “आरक्षण” भन्ने अवधारणा जन्मिएको हो — जुन केवल कुनै ‘सरकारी सुविधा’ होइन, यो पीढीगत अन्यायको उपचार हो।
आरक्षण भन्नाले राज्यद्वारा ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा वञ्चित र बहिष्कृत समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, र अन्य अवसरमा निश्चित प्रतिशतको प्राथमिकता दिने नीति हो। यसको मूल उद्देश्य भनेको प्रतिस्पर्धाको सुरुवात नै असमान बाटोबाट भएको अवस्थालाई सुधार गर्दै सबैलाई समान र निष्पक्ष स्तरमा ल्याउनु हो।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको शक्ति संरचना शताब्दीयौंदेखि केही जात र वर्गको नियन्त्रणमा थियो। मुलुकी ऐन १८५४ (जुङबहादुर राणाको “चार वर्ण छत्तीस जात” को कानुन) ले जातीय विभाजनलाई मात्र संस्थागत गरेन, यसले राज्य–सत्ता र अवसरमा पहुँचलाई पनि जात–आधारित बनायो। दलित, जनजाति, मधेसी, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई पढ्न, सरकारी पद लिन, वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन कानुनी–सामाजिक रूपमा रोकिन्थ्यो।
राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ सालको परिवर्तनले केही कानुनी बाधा हटायो, तर संरचनागत असमानता कायम रह्यो। पञ्चायती प्रणालीले “जात, भाषा, संस्कृति” को एकरूपता कायम राख्दै बहुसंख्यक समुदायको शक्ति विस्तार गर्यो, तर ऐतिहासिक रूपले वञ्चित वर्गहरूलाई अवसरको ढोका खुलेन।
२०४६ सालको बहुदलीय परिवर्तनपछि पनि ‘समान अवसर’ भन्ने कुरा कानुनमा मात्र सीमित रह्यो। शिक्षा र रोजगारीमा पहिलेदेखि पहुँच पाएका जात–समूहले प्रतिस्पर्धामा अग्रता कायम राखे, जबकि वञ्चित वर्गहरू फेरि पछि परे।
नेपालमा आरक्षणलाई गति दिने ऐतिहासिक मोड २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध हो। यो युद्ध केवल वर्गीय आर्थिक शोषणको मुद्दा थिएन, यसले जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक शोषणलाई समान महत्त्वका मुद्दा बनाएर अघि बढायो। “दलितलाई सम्मान, महिला र जनजातिलाई समानता, मधेसीलाई अधिकार” भन्ने नाराले युद्धमा लाखौं वञ्चित जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गरायो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक आरक्षणलाई संवैधानिक हैसियत दियो। संविधानमा स्पष्ट भनियो — राज्यको संरचना समावेशी हुनुपर्छ, र राज्यका सबै अङ्गमा वञ्चित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था (आरक्षण) गरिनेछ।
आरक्षण आवश्यक हुनुको कारण केवल ‘गरिबी’ होइन, बरु ‘अवसरको संरचनागत असमानता’ हो। यदि केवल आर्थिक हैसियत हेर्ने हो भने, समाजमा धनी दलित वा मधेसी पनि हुन्छन् र गरिब ब्राह्मण–क्षेत्री पनि हुन्छन्। तर आरक्षणको लक्ष्य भनेको इतिहासमै जरा गाडेको संस्थागत विभेदहटाउनु हो।
शिक्षा, प्रशासन, सेना, अदालत, र राजनीति — यी सबै क्षेत्रमा वञ्चित समुदायको उपस्थिति लगभग नगण्य थियो। उदाहरणका लागि, २०५८ सालसम्मको सरकारी तथ्यांक हेर्दा, दलितको उच्च प्रशासकीय सेवामा सहभागिता शून्य प्रतिशत नजिक थियो। महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व ५% भन्दा कम थियो। मधेसी र जनजाति उच्च पदस्थ पदाधिकारीमा हात गन्ने मात्र थिए।
आरक्षणले यी समुदायलाई पहिलोपटक प्रत्यक्ष प्रवेशद्वार खोलिदियो। यसले प्रतिस्पर्धाको मैदान बराबरी बनाउने काम गर्यो — जसरी दौडको ट्रयाकमा सबैलाई एउटै बिन्दुबाट सुरु गर्न मौका दिनुपर्छ, त्यसरी।
आरक्षण अघि के थियो?
आरक्षण अघि, नेपालमा अवसरको वितरण पूर्ण रूपमा असमान थियो। शिक्षा प्रणालीमा ‘भाषा र पाठ्यक्रम’ नै वञ्चित समुदायलाई टाढा राख्ने गरी बनाइएको थियो। सरकारी जागिरमा सिफारिस र पहुँच मुख्य कुरा हुन्थ्यो, जुन ऐतिहासिक रूपले सत्तासीन जात–समूहको हातमा थियो।
मधेसी समुदायलाई प्रहरी, सेना वा प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नदिने चलन थियो। दलितलाई त कतिपय ठाउँमा स्कुलको ढोका भित्र पस्न पनि नदिने अवस्था २०४०–५० दशकसम्म कायम थियो।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा त झन् अवस्था भयावह थियो — संसद वा मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको नाम लिनै मुस्किल, दलित सांसद त दशकौंसम्म ‘सजावट’को रूपमा मात्र देखिन्थे
धेरैले आरक्षणलाई ‘वर्गीय संघर्ष’ सँग मिलाएर बुझ्ने गल्ती गर्छन्। तर यो दुवै समान होइनन्। वर्गीय प्रणाली आर्थिक आधारमा हुने असमानता हो — जसमा गरिब र धनीको अन्तर मुख्य हुन्छ। तर आरक्षण जात, लिंग, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक पहिचानजस्ता अर्थतन्त्रबाहेकका कारणले उत्पन्न भएको असमानता अन्त्य गर्नको लागि हो।
नेपालको सन्दर्भमा, वर्गीय र जातीय दमन प्रायः एउटै समयमा भेटिन्छन्, तर यो आवश्यक छैन। धनी दलित र गरिब ब्राह्मण दुबै हुन सक्छन्, तर दलितको सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद उसको आर्थिक स्तरभन्दा परको विषय हो। त्यसैले आरक्षणलाई केवल वर्गीय मुद्दा भनेर बुझ्दा यसको ऐतिहासिक उद्देश्य हराउँछ।
२०६३ पछि लागू भएको आरक्षण प्रणालीले नेपालका राज्य संस्थाहरूमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्यायो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरू पहिलोपटक ठूला पदमा देखिन थाले।
उदाहरणका लागि, संसदमा महिलाको सहभागिता ३३% नजिक पुर्याइयो, जसले विधायन प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोण ल्यायो। प्रशासनिक सेवामा दलित र जनजातिको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। मधेसी युवाहरूले सेना र प्रहरीमा प्रवेशको बाटो पाए।
यद्यपि, आरक्षणले सबै समस्या समाधान गरेको छैन। कतिपय अवस्थामा ‘कोटा’ भरेर मात्र औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। तर यो आरक्षणको कमजोरी होइन, बरु कार्यान्वयनको कमजोरी हो।
आरक्षण कुनै दया–दान होइन, यो ऐतिहासिक अन्यायको प्रतिकार हो। यो वञ्चित समुदायलाई बराबरीको सुरुवाती लाइनमा ल्याउने साधन हो। नेपालको इतिहासमा जरा गाडेको जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदलाई बिना आरक्षण हटाउन सकिँदैन — किनकि प्रतिस्पर्धा तब मात्र निष्पक्ष हुन्छ, जब सबैलाई एउटै दूरीबाट दौड सुरु गर्न मौका दिइन्छ।
आरक्षणको आवश्यकता समाप्त हुने दिन नै साँचो समानताको दिन हुनेछ। तर त्यो दिन अझ टाढा छ, र त्यतिञ्जेल यो नीति केवल ‘नीति’ होइन, नेपालको सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड रहिरहनेछ।
