मधेस : शासकको प्रयोगशाला कि जनताको भूगोल?
“नीति बनाउनेको मानसकिता नबदलिएसम्म, योजना मधेसमा होइन, केवल कागजमा झर्दछ।”
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत केन्द्र काठमाडौँ हो। तर त्यसले देशको अन्य भाग—विशेषतः मधेस—लाई जसरी हेर्छ, त्यसको विश्लेषण आवश्यक छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नपुग्दै, मधेस अझै पनि राज्यको नजरमा प्रयोगशाला जस्तै छ – जहाँ योजना परीक्षण गरिन्छ, जनतालाई आँकडामा गनिन्छ, तर अधिकार दिइँदैन।
राज्यको योजना, मधेसको अनुपस्थिति
नेपाल सरकार हरेक वर्ष बजेट ल्याउँछ। त्यही बजेटमा देशका विभिन्न प्रदेश, जिल्लाहरूका लागि योजनाहरू पनि घोषणा गरिन्छन्। तर त्यो प्रक्रिया कति सहभागी, कति समावेशी छ? मधेसका लागि आउने योजना, नीति, र कार्यक्रमहरूको डिजाइन काठमाडौँमै तय हुन्छ – बिना मधेसका जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता।
मधेसलाई बुझ्ने प्रयास नगरी बनाइने नीति, मधेसका लागि उपयुक्त कसरी हुन सक्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारीका क्षेत्रमा आउने योजना सबैमा मधेसी जनजीवनको यथार्थ सन्दर्भ समावेश छैन।
मधेस: राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड, तर उपेक्षित
नेपालको कुल राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र मधेस हो – विशेषगरी सीमावर्ती नाकाहरू (वीरगञ्ज, रक्सौल, विराटनगर, भैरहवा आदि) मार्फत आउने भन्सार र व्यापार कर। कृषि उत्पादनमा पनि मधेस अग्रणी छ – धान, गहुँ, तरकारीदेखि फलफूलसम्म यहाँबाटै आउँछ।
तर त्यस राजस्वको प्रयोग कहाँ हुन्छ? मुख्यतः काठमाडौँ केन्द्रित ‘स्मार्ट सिटी’, स्काइब्रिज, सभाहल, अफिस भवन, चार लेन सडक निर्माणमा। मधेसमा त अझै पनि पिच सडक भन्दा खाल्डाखुल्डीको संख्या धेरै छ। सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि छैन, स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी छैनन्, विद्यालयमा शौचालय छैन।
पाठ्यक्रममा हिमालका कथा, मधेसको मौनता
शिक्षाको सवालमा पनि मधेसलाई राज्यले सधैं ‘दोस्रो दर्जा’ को व्यवहार गरेको देखिन्छ। पाठ्यपुस्तकहरूमा मधेसका चाडपर्व, इतिहास, भूगोल, बोली, संस्कृतिको उल्लेख दुर्लभ छ। बालबालिकालाई ‘हिमालका कथा’ पढाइन्छ, तर ‘माघी’ वा ‘छठ’ का सामाजिक महत्व छैन।
भाषाको सवालमा झन् गम्भीर विभेद छ। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारुजस्ता भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा संवैधानिक स्थान छैन। विद्यालयमा मातृभाषा बोल्न निषेधाज्ञा झैँ लाग्ने व्यवहार छ। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा मधेसी शिक्षकमाथि सधैं शंका गरिन्छ, उनीहरूको दक्षतामाथि होइन, पहिचानमाथि प्रश्न गरिन्छ।
मधेसको नाममा योजना, फाइदा अरूको
सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारहरू मधेसको नाममा धेरै योजना ल्याउँछन् – ‘गरिबी निवारण’, ‘सीमान्तकृत वर्ग upliftment’, ‘स्वास्थ्य बीमा’, ‘सडक निर्माण’ आदिका नाममा। तर ती योजना बनाउने, बजेट पारित गर्ने, ठेक्का लिने र अनुगमन गर्ने शक्ति काठमाडौँ वा सत्ताकेन्द्रका वरिपरिका समूहको हातमा सीमित हुन्छ।
मधेसमा कुनै योजना कार्यान्वयन हुँदा त्यो स्थानीय आवश्यकताको अध्ययन बिना लागू गरिन्छ। यो ‘थोपिएको योजना’ हो – जुन कहिल्यै पूर्ण हुँदैन, अनुगमन हुन्न, र गुणस्तरहीन हुन्छ। उद्घाटन पहिले हुन्छ, निर्माणपछि।
भ्रष्टाचार: कागजमै सम्पन्न योजना
मधेसमा योजना सुरु हुनु भन्दा पहिला नै ‘किकब्याक’ फिक्स हुने परिपाटी छ। सरकारी निकायहरू र ठेकेदारबीचको मिलोमतोले योजना सुरु हुनु अघि नै अन्त्य घोषणा हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन्।
भ्रष्टाचारले योजनाको मूल्य घटाउँछ, गुणस्तर मर्छ, जनताको विश्वास हराउँछ। कागजमा सम्पन्न योजना भौतिक रूपमा केवल ‘सांकेतिक उपस्थिति’ मात्र हुन्छ। नागरिकले भोग्नु परेको पीडा कुनै रिपोर्टमा समावेश हुँदैन।
प्रतिनिधित्वहीन संघीयता
संघीयता मधेस आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि थियो। तर आज संघीयताको अभ्यास नाममा सीमित छ। बजेट, नीति, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षातन्त्रलगायत सबै विषयहरू अझै केन्द्रकै नियन्त्रणमा छन्।
प्रदेश सरकारमा बजेट निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियामा केन्द्रले बारम्बार हस्तक्षेप गर्छ। मधेस सरकारको सार्वजनिक सेवा आयोग अझै क्रियाशील छैन। थुप्रै मन्त्रालयहरूमा निर्णय लिने प्रमुख तहमा मधेसी कर्मचारीको अनुपस्थिति देखिन्छ।
सुरक्षा संयन्त्र: प्रतिनिधित्व नभएको शंका केन्द्र
प्रहरी, सेना, प्रशासन, अदालत – यी सबै क्षेत्रमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून मात्र नभई लगभग नगण्य छ। मधेसमा सुरक्षाकर्मीहरू ‘हेरालो’ होइन, ‘नियन्त्रणकर्ता’ जस्ता व्यवहार गर्छन्। कुनै राजनीतिक गतिविधि भएमा सबभन्दा पहिले मधेसी युवालाई शंका गरिन्छ।
यो अवस्था एक लोकतान्त्रिक राष्ट्रको संकेत होइन। यदि राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि विश्वास राख्दैन भने, नागरिक पनि राज्यलाई आफ्ना समस्या समाधानकर्ताका रूपमा स्वीकार गर्दैन।
राज्यको दृष्टिकोण बदल्नैपर्छ
मधेसको समस्या केवल बजेट, योजना वा विकासको होइन। यो राज्यको दृष्टिकोणको समस्या हो। काठमाडौँबाट मधेसलाई हेर्ने नजर अझै औपनिवेशिक छ – स्रोत लिने तर अधिकार नदिने।
विकास भनेको केवल संरचना बनाउनु होइन, सम्मान, पहिचान र समावेशिता सुनिश्चित गर्नु हो। जबसम्म नीति निर्माणमा मधेसको सार्थक सहभागिता हुँदैन, बजेटमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार बाँडफाँट हुँदैन, र शासन प्रणालीमा मधेसी उपस्थिति सुनिश्चित हुँदैन – तबसम्म राज्य र मधेसबीचको दूरी बढ्दै जान्छ
राज्यले अब निर्णय गर्नुपर्छ – के मधेसलाई साझेदार बनाउने, वा शोषण गरिरहने? संघीयता साँचो अर्थमा तब कार्यान्वयन हुन्छ, जब सबै प्रदेशहरूमा समान स्रोत, समान अधिकार र समान सम्मान हुन्छ।
मधेस राज्यका लागि केवल कर उठाउने, श्रम दिने र आँकडाको विषय होइन – ऊ स्वतन्त्र नागरिक हो, जसको हक छ आफ्नो भाषामा पढ्न, आफ्नो संस्कृति पालना गर्न, र आफ्नै ठाउँमा अधिकारपूर्वक बाँच्न।
जब काठमाडौँले यो सत्य स्वीकार्छ – त्यतिबेला मात्रै ‘विकास’ भन्ने शब्दले मधेसका खेत, गाउँ र चोकमा अर्थ राख्नेछ।
