दश वर्षअघिको नेपाललाई सम्झँदा, ऊर्जा संकटको गहिरो छायाँमा देश डुबेको थियो। दैनिक १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो। उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए, विद्यार्थीहरू मैनबत्तीको उज्यालोमा पढ्न बाध्य थिए, र अस्पतालका आकस्मिक सेवाहरू समेत प्रभावित हुन्थे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण – NEA) करोडौं घाटामा गइरहेको थियो। विदेशी लगानीकर्ताहरू ऊर्जा संकटका कारण नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउँथे।
२०७३ सालमा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए। उनको नेतृत्वमा, प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गर्यो। उनले विद्युत् आपूर्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण लाइन र उत्पादन क्षमताको सुधारमा जोड दिए। परिणामस्वरूप, केही महिनाभित्रै नेपाल शून्य लोडसेडिङतर्फ उन्मुख भयो।
घिसिङको कार्यकालमा विद्युत् चुहावट दर २५.७८ प्रतिशतबाट घटेर १५.२७ प्रतिशतमा झर्यो। विद्युत् महसुल तिर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। ठूला-ठूला आयोजना अघि बढे। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भयो। नेपालमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढ्यो। यी सबै कारणले गर्दा विद्युत् प्राधिकरण घाटाबाट नाफामा पुग्यो। केही वर्षअघि अर्बौंको घाटामा रहेको प्राधिकरण अर्बौंको नाफामा रूपान्तरण भयो।
तर, जब देशमा केही राम्रो काम हुन्छ, त्यसलाई रोक्ने तत्वहरू पनि सक्रिय हुन्छन्। कुलमान घिसिङको कार्यकाल पुनः दोहोर्याउन नचाहने, उनीविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, भ्रष्टाचारमै रमाउने केही नेताहरू फेरि अगाडि आए। कतिपयले ऊर्जा संकटलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका थिए। कुलमानको स्पष्ट नीतिले ती भ्रष्ट तत्वहरूलाई संकटमा पार्यो, जसकारण उनलाई निरन्तरता दिन नचाहनेहरूसमेत देखिए।
नेपाली जनताले अँध्यारोमा बिताएको त्यो कालरात्रि सम्झनुपर्छ। जब देशभरि बिजुली अभाव थियो, जब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दिवालिया हुने अवस्थामा पुग्न लागेको थियो, जब उद्योगी-व्यवसायीले नेपाल छाडेर जाने योजना बनाइरहेका थिए। अहिले स्थिति उल्टिएको छ। नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेको छ।
अब नेपालले अझ अगाडि सोच्नुपर्छ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा जस्ता स्रोतलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ। भारत र अन्य मुलुकमा बिजुली निर्यात गरेर नेपाललाई ऊर्जा व्यापारको केन्द्र बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि कुशल नेतृत्व आवश्यक छ, जुन कुलमान घिसिङले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
तर, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सकिएन भने फेरि उही अवस्था दोहोरिन सक्छ। भ्रष्टाचारले ऊर्जा क्षेत्रलाई ग्रस्त पार्न सक्छ। कुलमान जस्ता इमानदार अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने परिपाटीले फेरि देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्न सक्छ। त्यसैले, नागरिक तहबाटै दवाब सिर्जना गरी असल नेतृत्वलाई समर्थन गर्नुपर्छ।
हामीले दस वर्षअघिको नेपाल बिर्सनु हुँदैन, जब अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य थियौँ। अहिलेको उज्यालो नेपाललाई अझ दिगो बनाउनका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। नेपाल शून्य लोडसेडिङबाट उज्यालो नेपाल बनेको छ। अब हामी ऊर्जाशील अर्थतन्त्र र विकासको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ।
अब प्रश्न तपाईंलाई,शून्यतिर फर्किने कि उज्यालोतिर बढ्ने?
