राजविराजको एउटा फुटपाथमा बबिता पासवानले बच्चा जन्माएको घटना सुन्दा सामान्य मानिसको मुटु नै चसक्क हुन्छ। एउटा महिला प्रसव पीडामा अस्पताल पुग्छिन्, अस्पताल उनको जीवनको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्ने हो, स्वास्थ्यकर्मी उनको सबैभन्दा ठूलो सहारा हुनुपर्ने हो र राज्यले उनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित प्रसूति गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। तर विडम्बना यस्तो भयो कि अस्पतालको केही दूरीमै एउटी आमाले अस्पतालको सुरक्षित बेडमा होइन, सडकको फुटपाथमा बच्चा जन्माउनुपर्यो। यो केवल एउटा परिवारको गरिबीको कथा होइन, यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको चरित्रमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। परिवारले पैसा अभावका कारण आवश्यक परीक्षण गराउन नसकेको र अस्पतालबाट उचित सहयोग नपाएको आरोप लगाएको छ भने अस्पताल प्रशासनले महिला भर्ना भएको र परीक्षणका लागि बाहिरिएपछि पुनः नफर्किएको दाबी गरेको छ। वास्तविकता के हो भन्ने निष्पक्ष छानबिनले निर्धारण गर्नुपर्छ, तर एउटा तथ्यले भने हामी सबैलाई झस्काउन पर्याप्त छ—सरकारी अस्पतालको ढोकासम्म पुगेकी एउटी गर्भवती महिला अन्ततः सडकपेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य भइन्।
अब दोष एउटामाथि थोपरेर हामी उम्किन मिल्दैन। यदि परिवारको आरोप सत्य हो र केही हजार रुपैयाँको अभावमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उपचारबाट बाहिरिन बाध्य पारिएको हो भने यो अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको गम्भीर असफलता हो। स्वास्थ्य सेवा भनेको बिरामीको खल्ती हेरेर सुरु हुने सेवा होइन; विशेषगरी प्रसव जस्तो संवेदनशील अवस्थामा बिरामीको जीवन र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। पैसा छैन भने अस्पतालले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नुपर्छ, सामाजिक सेवा संयन्त्र सक्रिय गर्नुपर्छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ वा आवश्यक परे अस्पतालकै आपत्कालीन संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि अवस्थामा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई असुरक्षित अवस्थामा छोड्नु मानवीय संवेदनाको गम्भीर पराजय हो। यदि अस्पतालको दाबी सही हो र महिला परीक्षणका लागि बाहिरिएकी हुन् भने पनि अस्पताल प्रशासन अर्को प्रश्नबाट उम्कन सक्दैन प्रसवको अवस्थामा रहेकी महिलाको सुरक्षा र निरन्तर निगरानी कसको जिम्मेवारी थियो? अस्पतालको गेटसम्म आइपुगेकी महिलाले फुटपाथमा बच्चा जन्माउनु नै भयो भने त्यसमा प्रणालीको कुनै कमजोरी थिएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
यस घटनामा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका पनि गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधी घोषणा गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, तर जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु पनि न्याय होइन। त्यहाँ त्यो रात कसले बिरामी हेरेको थियो, कसले निर्णय गरेको थियो, बिरामीको आर्थिक अवस्था थाहा पाएपछि कसले के पहल गरेको थियो, वरिष्ठ चिकित्सक वा अस्पताल प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन, प्रसवको अवस्था कस्तो थियो र अस्पतालको प्रोटोकलअनुसार के गर्नुपर्ने थियो भन्ने सबै कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ। एउटा सरकारी अस्पतालमा आउने विपन्न गर्भवती महिलाले पैसा जुटाउन नसकेको कारण उपचारको पहुँच गुमाउँछिन् भने त्यो केवल व्यक्तिगत व्यवहारको समस्या होइन, संस्थागत व्यवस्थाको पनि समस्या हो। स्वास्थ्यकर्मी नागरिकका लागि राज्यको प्रत्यक्ष अनुहार हुन्; उनीहरूको व्यवहारले नै गरिब नागरिकले राज्यलाई कस्तो देख्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
तर अस्पताललाई मात्र दोष दिएर यो कथा पूरा हुँदैन। स्थानीय सरकार पनि यस घटनाको जवाफदेहिताबाट भाग्न सक्दैन। राजविराज नगरपालिकाले आफ्ना विपन्न, दलित र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका गर्भवती महिलाका लागि आपत्कालीन स्वास्थ्य सहायता, प्रसूति सहयोग र अस्पतालसम्म सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। स्थानीय सरकार चुनावको समयमा घरघर पुग्छ, मत माग्छ, विकासका वाचा गर्छ, तर नागरिक जीवन र स्वास्थ्य संकटमा परेको बेला उसलाई कसले समात्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ। एउटा नगरभित्र कुनै महिला प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेपछि केही हजार रुपैयाँको अभावमा संकटमा पर्छिन् भने नगरपालिकासँग त्यस्तो अवस्थामा तत्काल सक्रिय हुने कुनै संयन्त्र छैन भने स्थानीय सरकारको विकेन्द्रीकरण आखिर कसका लागि हो?
त्यसैगरी संघीय सरकार पनि यो घटनाबाट पन्छिन सक्दैन। वर्षौँदेखि नेपालमा सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क प्रसूति सेवा, गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा र आमा सुरक्षाका कार्यक्रमबारे धेरै घोषणा भएका छन्। बजेट छुट्याइएको छ, नीति बनेका छन्, निर्देशिका बनेका छन्, कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। तर प्रश्न कागजमा सेवा छ कि छैन भन्ने होइन; प्रश्न हो, त्यो सेवा एउटा गरिब दलित महिलाले प्रसव पीडामा अस्पतालको ढोकामा पुग्दा वास्तविक रूपमा महसुस गर्न पाइन् कि पाइएनन्? यदि ‘निःशुल्क’ भनिएको स्वास्थ्य सेवाको बीचमा रगत परीक्षण, औषधि, अल्ट्रासाउन्ड वा अन्य आवश्यक प्रक्रियाका लागि केही हजार रुपैयाँ नहुँदा एउटी महिला अस्पतालको सुरक्षित बेडबाट फुटपाथसम्म पुग्छिन् भने हाम्रो स्वास्थ्य नीति कागजमा सफल भए पनि व्यवहारमा असफल भएको स्वीकार गर्नैपर्छ। गरिब नागरिकको खल्तीमा पैसा छैन भने राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीले उसको हात समात्न सक्दैन भने त्यस्तो नीतिको उपलब्धि आखिर के हो?
हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याएको गर्व गर्न सक्छौँ, नयाँ अस्पताल भवन बनाएको गर्व गर्न सक्छौँ, अत्याधुनिक उपकरण ल्याएको दाबी गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क उपचारका कार्यक्रमको प्रचार गर्न सक्छौँ, तर एउटा आमाले अस्पतालको छेउमै फुटपाथमा बच्चा जन्माउनुपरेको दृश्यले ती सबै दाबीलाई एउटै प्रश्न सोध्छ , यी सबै व्यवस्था कसका लागि हुन्? अस्पतालको भवन नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन, नियम नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन र कुनै आर्थिक प्रक्रिया एउटी प्रसव पीडित महिलाको सुरक्षाभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। स्वास्थ्य नीति त्यतिबेला सफल हुन्छ जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि संकटको क्षणमा राज्य आफ्नो साथमा रहेको महसुस गर्छ। सबैभन्दा धनी नागरिकले निजी अस्पतालमा उपचार पाउन सक्छ; राज्यको वास्तविक परीक्षा त त्यो गरिब महिलाको जीवनमा हुन्छ, जसको हातमा उपचारका लागि तत्काल केही हजार रुपैयाँ पनि हुँदैन।
यो घटना दलित समुदायसँग जोडिएको हुनाले सामाजिक न्यायको प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। दलित हुनु अपराध होइन, गरिब हुनु अपराध होइन र पैसा नहुनु कुनै नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने कारण बन्नु हुँदैन। तर नेपालको सामाजिक संरचनाले आज पनि गरिब, दलित, सीमान्तकृत र कमजोर नागरिकलाई राज्यको सेवामा समान सहजता दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने संविधानको भावना व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। नागरिकको जात, वर्ग, आर्थिक अवस्था वा सामाजिक हैसियत हेरेर उसको जीवनको मूल्य फरक हुनु हुँदैन। एउटी गरिब दलित महिला अस्पतालको ढोकामा पुग्दा उनको पहिलो परिचय ‘गरिब’ वा ‘दलित’ होइन, ‘उपचार आवश्यक भएको नागरिक’ हुनुपर्छ।
तर समाज पनि यस घटनाबाट पूर्ण रूपमा निर्दोष हुन सक्दैन। हामी घटना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्छौँ, भिडियो शेयर गर्छौँ, अस्पताल र सरकारलाई गाली गर्छौँ र केही दिनपछि अर्को घटनातिर लाग्छौँ। तर एउटा महिला प्रसव पीडामा अस्पतालबाहिर पुग्दा वरिपरिका मानिसले के गरे, उनको सहयोगका लागि कसले आवाज उठायो, अस्पताल प्रशासनलाई कसले दबाब दियो र उनको अवस्था देखेर तत्काल मानवीय हस्तक्षेप गर्ने मानिस कति थिए भन्ने प्रश्न पनि हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ। समाजको सभ्यता उसको धनी मानिसलाई दिएको सम्मानबाट मात्र मापन हुँदैन; समाज कति सभ्य छ भन्ने कुरा उसले सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई संकटमा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ।
त्यसैले अब छानबिन केवल दोषी खोज्ने औपचारिक प्रक्रिया बन्नु हुँदैन। घटनाको सत्य सार्वजनिक हुनुपर्छ, सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ, अस्पताल प्रशासनको निर्णय र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य संयन्त्रको समीक्षा हुनुपर्छ र संघीय स्वास्थ्य नीतिमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने स्पष्ट सुधार हुनुपर्छ। गल्ती गर्ने व्यक्ति भए कारबाही हुनुपर्छ, प्रणालीमा कमजोरी भए प्रणाली सुधारिनुपर्छ र नीति नै कमजोर रहेछ भने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। केवल एउटा छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन थन्क्याउने र केही दिनपछि सबै कुरा बिर्सने हो भने बबिताको पीडा अर्को घटनाको प्रतीक्षा मात्र हुनेछ।
राजविराजको फुटपाथमा जन्मिएको त्यो बच्चा आज एउटा परिवारको सन्तान मात्र होइन, हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थामाथि एउटा कठोर प्रश्न बनेर जन्मिएको छ। त्यो बच्चाले जन्मिँदै सोधिरहेको छ राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवनको मूल्य कति राख्छ? के उपचार पाउन पैसा अनिवार्य छ? के गरिब महिलाले पनि धनी महिलाजस्तै सुरक्षित प्रसूति पाउने अधिकार राख्दिनन्? के सरकारी अस्पतालको ढोकामा पुगेपछि नागरिकको जीवनभन्दा अस्पतालको प्रक्रिया ठूलो हुन्छ? र यदि राज्यले संविधानमा स्वास्थ्यलाई अधिकार मानेको छ भने त्यो अधिकार सबैभन्दा कमजोर नागरिकको जीवनमा कहिले लागू हुन्छ?
बबिताले फुटपाथमा बच्चा जन्माइन्, तर वास्तवमा फुटपाथमा नाङ्गिएको उनको गरिबी मात्र होइन, हाम्रो राज्यको चरित्र हो। अस्पतालको सम्भावित संवेदनहीनता, स्वास्थ्यकर्मीको सम्भावित लापरबाही, स्थानीय सरकारको कमजोर पहुँच, संघीय सरकारको अधुरो स्वास्थ्य नीति र समाजको मौनता सबैमाथि प्रश्न उठेको छ। हामीले बबितालाई दोष दिन मिल्दैन कि उनीसँग पैसा थिएन। बरु राज्यसँग यति धेरै बजेट, नीति, अस्पताल र संयन्त्र हुँदाहुँदै एउटा आमालाई सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउने वातावरण किन दिन सकेन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। कुनै पनि सभ्य समाजमा प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिला फुटपाथमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुनु हुँदैन। यदि यस्तो हुन्छ भने त्यो महिलाको मात्र हार होइन, राज्यको हार हो। स्वास्थ्य नीतिको हार हो। प्रशासनको हार हो। समाजको हार हो।
अब बबितालाई सहानुभूति मात्र होइन, न्याय चाहिन्छ। उनको बच्चालाई दयाको दृष्टि होइन, अधिकारसहितको नागरिकको रूपमा हेर्नुपर्छ। र यो घटनालाई एउटा समाचार बनेर हराउन दिनु हुँदैन। किनकि आज राजविराजको फुटपाथमा बबिता थिइन् भोलि नेपालको कुनै अर्को कुनामा अर्को आमा हुन सक्छिन्। प्रश्न एउटै हुनेछ , राज्य कहाँ थियो?
