कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदरको माग गर्दै पुन:अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निर्देशनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उनमाथि मुद्दा नचल्ने भनी भएको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी ११ मंसिरमा हिरासतमुक्त भएका थिए।
