मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको हो। अब केही समयपछि आदेश आउनेछ। विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेपछि शुक्रबार प्रसाईंका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। गैरकानुनी रुपमा आफूलाई थुनामा राखेको उनको दावी छ।
‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रहरीले उक्त ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईँलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएको थियो। लगत्तै पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो।उनीविरुद्ध यसअघि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैपाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि ‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पुन: नियन्त्रणमा लिएको हो।उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसारको कसुर गरेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजायको मागदावीसहित यसअघि मुद्दा दायर भएको छ। उक्त मुद्दाको फैसला आउन भने बाँकी नै छ।
