नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। वि.सं २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष माओवादीले गरेको युद्धलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो।
शान्ति सम्झौतापश्चात सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो। आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले भने सरकारमाथि निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएका छन्। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्यपक्ष र माओवादीपक्षबाट झण्डै १७ हजार नेपालीको मृत्यु भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय दिने सर्त भएपनि हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
लामो समय छलफल र बहस भएपनि संक्रमणकालीन विधेयक संसदबाट पास हुन सकेको थिएन। यद्यपी नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने विधेयकले मूर्तरुप पाएको हो।
सरकारले हाल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको समझदारीबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरेका छन्। ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।समितिले सिफारिस गरेपछि २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन रहेका आयोगले पूर्णता पाउनेछन्।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम निष्कर्षका पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन्।’ यता द्वन्द्वपीडितले भने विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ।
