चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा साढे ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा करिब ७ अर्बले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा १.२ प्रतिशतले बढ्दा विपन्न वर्ग कर्जामा २.१ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएपछि गत आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्ग कर्जामा कमी आएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षभर नै लघुवित्तको कर्जा प्रवाह प्रभावित भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रभावित भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा एकभन्दा बढी संस्थामा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने, ब्याजदरमा सीमालगायत कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसको असर विपन्न वर्ग कर्जामा परेको होला,’ एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कर्जा घट्नुमा माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवै कारण छन् । माग पक्षअन्तर्गत ग्राहकबाट आउने मागमा पनि कमी आएको छ भने आपूर्ति पक्षअन्तर्गत पनि संस्थाले आक्रामक कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।’
लगानी वातावरण खस्किएको, लघुवित्त संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगरेकोलगायत कारण समग्र कर्जा घटेको ती अधिकारीले बताए । ‘विविध कारणले जोखिम मोलेर लगानी विस्तार गर्ने वातावरण पनि छैन,’ ती अधिकारीले थपे, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न चाहेका पनि छैनन् ।’ यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विपन्न वर्ग कर्जा बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
उल्लिखित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जा (ऋणी) प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना नरहेको जानकार नै बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थापछि वास्तविक विपन्न वर्गमा कर्जा नजाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो ।
यी व्यवस्थाले बैंकहरूलाई साना ऋणीमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छैन । तोकिएको क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना हुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई ०८१ पुससम्म पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना सुविधा दिएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने व्यवस्था छ । यसअघि कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष मात्र रहने व्यवस्था थियो ।
‘पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना र/वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ ।’ यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरे समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।