राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्याको ५१.०२ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको रहेको छ तर पनि नेपालमा हालसम्म १९.७% महिलाले मात्र नेपालको लगभग ५% जमीन आफ्ना नाममा दर्ता गरेका छन् । त्यसमा पनि लगभग ११% महिलाले मात्र प्रभावकारी तरिकाले आफ्ना जमिन प्रति स्वामित्व जमाउन पाएको अवस्था छ भन्ने स्रोत ” द वुमन्स फाउन्डेशन नेपाल” बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाली समाजको दृष्टिकोणले हेर्दा यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्षको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ।
राज्यले परिवर्तनशील समाजको आवश्यकता हेरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न, समानता कायम राख्न र समाजमा एकता, निष्पक्षता, सुशासन तथा बन्धुत्वको भावना कायम राख्न कानुन निर्माण देखि लिएर यसका परिमार्जन पनि गरेका छन्।
मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा ५ मा कानुनका अज्ञानता क्षम्य नहुने; कानुन सबैले जानेको अनुमान गरिनेछ भन्ने बारे उल्लेख गरिएको छ तर कानुनका अज्ञानताको कारण होस् या कानुनलाई रुचिको विषय नबनाएर होस्,कानुनका किताबमा जे जतिका बारेमा चर्चा गरेका भएता पनि त्यहीँ अनुरूप कानुनका कार्यन्वयन समाजमा नभएको अवस्था छ।
मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा २०५ मा पति,पत्नी,बाबु,आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिने छन् भनी उल्लेख गरिएको छ। यस दफा अन्तर्गत छोरीले पनि बराबरको अंश पाउने प्रावधान रहेको छ भनी सामाजिक समानतामा जोड दिईएको छ।
पितृसतात्मक समाजमा छोरीले आफू पनि घरको अंशियार हो भनी अंश सम्बन्धी कुरा गरेमा घरका परिवारप्रति विद्रोह गरे सरह ठहरिन्छ। छोरीले पनि बाबुबाट बराबरको अंश पाउने प्रावधान सामाजिक दृष्टिकोणले आलोचनात्मक भए तापनि यो प्रावधान समाजमा समानता कायम गर्न र महिला सशक्तिकरणमा वृद्धि ल्याउन निर्माण गरिएको हो।
अंशबण्डा गर्ने क्रममा विवाहित छोरीलाई पनि अंशियारको रूपमा लिई अंश दिने प्रावधान व्यवस्थित हुन कानुनलाई धेरै परिमार्जन गरिएका छन् ।
मुलुकी ऐन २०२० को महल १३ को १ नं. मा छोरीले पनि बराबरको अंश पाउने प्रावधान रहेको थियो तर १ क. नं. मा विवाहित छोरीको लागि अंशबण्डा गरिनु नपर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीले मात्र अंश पाउने तर यदि त्यसपछि विवाह गरेमा स्वतः त्यो सम्पति आफ्ना दाजुभाइहरूलाई फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान थियो।
वि.सं.२०५० मा मुलुकी ऐन २०२० काे अंश सम्बन्धी कानुन, लैगिङ्क समानताकाे विरोध रहेको र कानुन भनेको सदैव समय सापेक्षित हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता मीरा कुमारी ढुंगानाद्वारा रित दर्ता गरियो।
वि.सं.२०५३ मा सर्वोच्च अदालतले महिला, बालबालिका र सामाजिक कल्याण मन्त्रालयमा महिलाकाे सम्पत्ति अधिकार सुनिस्चित गर्नका निम्ति बिल निर्माण गर्न निर्देशिका दिईएको थियो।
वि.स.२०५८ मा महिला सम्पत्ति अधिकार बिल प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो।
वि. सं.२०५९ मा यस बिलमार्फत मुलुकी ऐनमा संशोधन गरिएको थियो र ३५ वर्षको उमेर सीमा हटाइएको थियो, तर विवाहपछि सम्पत्ति स्वतः फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो।
नेपालमा लैगिङ्क समानता ऐन,२०६३ जारी गरियो, तर यस ऐनमा पनि अविवाहित छोरीहरूले बराबरको अंश पाउने तर विवाहित छोरीको हकमा अंशबण्डा गर्दा अंशियार नमान्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो।
वि. सं .२०६८ मा लैगिङ्क समानता नभएको कुरालाई विषय बनाएर विरोध गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरियो। सर्वोच्चको फैसला अनुरूप विवाहित छोरीले हुन् या अविवाहित छोरीले हुन् बराबरको अंश पाउने प्रावधान उल्लेख गरियो।
यसको फलस्वरूप मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा छोरीले समान विरासत पाउने प्रावधान जारी गरिएको छ।
यसरी नै समाजमा हिजोभन्दा आज कानुनप्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै आएको छ र आजभन्दा भोलि अवश्य पनि प्रगतिशील कानुन निर्माण भई शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाज बन्ने छ।
(लेखक:- नेपाल ल क्याम्पस, अध्ययनरत)
